Sanjay Raut On BBC IT Survey: बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के ‘सर्वेक्षण’ मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मंगलवार (14 फरवरी) को कहा कि भारत में लोकतंत्र संकट का सामना कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भारतीय जनसंघ के रूप में अपने पहले अवतार में आपातकाल (1975-77) का विरोध किया था, लेकिन अब वही संगठन न्यायपालिका और मीडिया को निशाना बना रहा है.
राउत ने कहा कि जब सरकार या प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं तो इस तरह के छापे पड़ते हैं (बीबीसी कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए) या गिरफ्तारियां की जाती हैं. उन्होंने कहा इसकी वजह से इस देश में लोकतंत्र संकट में है. इसके साथ ही राउत ने संसद में दिए गए कुछ बयानों के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किये जाने पर भी सवाल उठाया.
क्या हैं बीबीसी पर आरोप?
बीबीसी पर आरोप है कि कंपनी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर-अनुपालन, ट्रांसफर, प्राइसिंग क्राइटेरिया का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन किया है. साथ ही जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डायवर्ट किया. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैक्स अधिकारियों की ओर से की गई इस तरह की कार्रवाई को सर्वे कहा जाता है न कि तलाशी या छापेमारी. इस तरह के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और इन्हें छापेमारी नहीं माना जाता.
बीबीसी के मामले में आरोप है कि वर्षों से उपरोक्त नियमों का लगातार पालन नहीं किया जा रहा है. जिसके रिजल्ट में बीबीसी को कई नोटिस जारी किए गए हैं. सर्वे के जवाब में बीबीसी की ओर से बयान जारी किया गया है. बीबीसी ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में हुए सर्वेक्षणों का हम पूरा सहयोग कर रहे है और हमें उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी.
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