Pakistan Afghanistan TTP Crisis Pakistan Government Will Send Back 1.1 Million Afgani Refugees
Pakistan Taliban Crisis: पिछले कुछ साल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बढ़ा है. इस तनाव की वजह प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) है. यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में कई बड़े हमले कर चुका है. अब टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सभी अवैध अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने का फैसला किया है.
रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कार्यवाहक संघीय कैबिनेट ने पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वाले करीब 11 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के फैसले को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इस संबंध में अंतरिम सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने भी इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है.
करीब 40 लाख के आसपास हैं शरणार्थी
रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2021 में अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी के बाद से लगभग 4 लाख अफगानी अवैध रूप से पाकिस्तान में घुस चुके हैं. इसके अलावा अन्य 7 लाख अफगानों की भी पहचान की गई है, जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं. अब कैबिनेट ने इन सभी 11 लाख अफगानों को उनके वतन वापस भेजने की अनुमति दे दी है. बताया जा रहा है कि इन 11 लाख अफगान शरणार्थियों के पास न तो कोई वीजा है और न ही पाकिस्तान में रहने की अनुमति देने वाला कोई वैध दस्तावेज है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इनमें से अधिकतर अवैध शरणार्थी राज्य विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों की संख्या करीब 40 लाख के आसपास है.
इसलिए की गई है यह कार्रवाई!
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ही यह कार्रवाई की गई है. पाक सरकार ने तालिबान को कई बार टीटीपी से जुड़ी जानकारी दी थी. पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के विशेष दूत आसिफ दुर्रानी के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान सरकार पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने के लिए काबुल का दौरा भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर सरकार ने यह कदम उठाया.
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