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Karnataka Siddaramaiah Government Orders Judicial Inquiry Into 40 Percent Commission Cases


Karnataka Commission Case Latest News: कर्नाटक सरकार ने राज्य में पहले की बीजेपी सरकार के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ’40 प्रतिशत कमीशन’ की मांग किये जाने के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिया है. सत्ता में आने के तीन महीने बाद, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करते हुए बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागमोहन दास के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया. 

आदेश के मुताबिक, आयोग उन विभागों की गतिविधियों की जांच करेगा, जहां बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं. कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने सभी सार्वजनिक परियोजनाओं पर 40 प्रतिशत कमीशन लिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखा था. आदेश में बताया गया है कि काम शुरू होने से पहले ही 25 से 30 प्रतिशत कमीशन जन प्रतिनिधियों को दे दिया जाता था, जबकि शेष भुगतान काम पूरा होने के बाद किया जाता था.

’40 फीसदी कमीशन’ का मुद्दा उठाया

आयोग इस बात की जांच करेगा कि प्रशासनिक स्वीकृतियां नियमों और कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप दी गई थीं या नहीं. जांच आयोग यह भी पता लगाएगा कि क्या अनुमान मौजूदा दरों के अनुरूप थे और लागत बढ़ने की स्थिति में अनुमान को संशोधित करने की आवश्यकता थी. आदेश में कहा गया कि जांच के दौरान संबंधित विभागों को अपनी फाइल आयोग को सौंपनी होंगी. चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधने के लिए ’40 फीसदी कमीशन’ का मुद्दा उठाया था.

क्या बोले येदियुरप्पा?
जांच के आदेश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा और प्रदर्शन करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हमने आज (शुक्रवार, 18 अगस्त) बैठक की. 23 अगस्त को पांच से छह हजार लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.

येदियुरप्पा ने कहा, ”यह एक तरह की तानाशाह सरकार है. वे मीडिया को धमका रहे हैं. यह सरकार दिवालिया हो गई है और वे फंड जारी नहीं कर रही. कोई काम नहीं हो रहा है. मैं कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम से कह रहा हूं कि वे दिखाएं कि क्या कोई सड़क का काम हो रहा है? विकास के सभी काम रुक गए हैं. वे भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और इसलिए हमने विरोध करने का फैसला किया है, हम विरोध करते रहेंगे.”

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