GST Council Meeting 49th : देश में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं बैठक का आयोजन 18 फरवरी 2023 यानि इसी महीने होने जा रहा है. इस बात की जानकारी ट्विटर (Twitter) पर जीएसटी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने दी है. कॉउन्सिल ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक (49th GST Council Meeting) का आयोजन होगा. आम बजट (Budget 2023-24) पेश होने के बाद यह पहली बैठक होगी. जानिए पूरी डिटेल…
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (Group of Ministers) की पान मसाला और गुटखा कंपनियों पर टैक्स और एक अन्य ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जा सकता है. ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कसीनो (Casino) पर जीएसटी लगाने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma) की अध्यक्षता वाले एक अन्य ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा होने की बात कही है. इससे जुड़ी 3 रिपोर्ट 17 दिसंबर, 2022 को हुई जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक के एजेंडा में शामिल थीं.
काउंसिल ने ट्विटर पर दी जानकारी
The 49th meeting of the GST Council is scheduled to be held at New Delhi on 18th February, 2023.
— GST Council (@GST_Council) February 3, 2023
जीएसटी काउंसिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर जानकारी दी है. काउंसिल ने लिखा है, “जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक नई दिल्ली में 18 फरवरी, 2023 को होगी. वित्त मंत्री निर्मला की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. मालूम हो कि 48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 17 दिसंबर, 2022 को आयोजित हुई थी.
जनवरी में 1.55 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन
वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में बताया था कि, जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है. यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है. वित्त मंत्रालय ने कहा था, ‘‘जनवरी 2023 में 31 तारीख को शाम 5 बजे तक ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,55,922 करोड़ रुपये है. इसमें सीजीएसटी 28,963 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 36,730 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 79,599 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 37,118 करोड़ रुपये सहित) और सेस 10,630 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 768 करोड़ रुपये सहित) रहा है.
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