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Cabinet Approve 10523 MHz Spectrum auction this fiscal year with reserve price of Rs 96,317 crores rupees


Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार (8 फरवरी) को बताया कि कैबिनेट ने इसी वित्तीय वर्ष में 96,317 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइज के साथ 10,523 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि साल 22-23 की नीलामी के बाद जो स्पेक्ट्रम बचा है. उस स्पेक्ट्रम की नीलामी अब होगी. यह नीलामी सर्विस एरिया के हिसाब से होगी. 

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “पहले भारत टेलीकॉम सेक्टर की अलग-अलग तकनीकों के लिए पूरी दुनिया पर निर्भर रहता था. मोदी सरकार की आत्मनिर्भर पहल के तहत भारत में 5G तकनीक विकसित की गई. इस स्पेक्ट्रम नीलामी से दूरसंचार सेवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हर यूजर को इसका लाभ मिले.”

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना मंजूर
इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसे प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की उप-योजना के रूप में मंजूरी दी गई है. योजना के लिए 6000 रुपये का प्रपोजल रखा गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इस योजना से मत्स्य पालन क्षेत्र में इंटिग्रेटिड वैल्यू चैन डेवलप करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही 1,70,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.”

इस योजना के तहत समुद्री और अंतर्देशीय मत्‍स्‍य पालन दोनों ही क्षेत्रों में मत्‍स्‍य पालन से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं स्‍थापित की जाएंगी. इसके अलावा मछली उत्‍पादन बढ़ाया जाएगा. इस योजना से 9.40 लाख से भी ज्‍यादा मछुआरों/मत्‍स्‍य पालन से जुड़े लोगों के साथ-साथ मत्‍स्‍य पालन और सम्‍बद्ध गतिविधियों के अन्‍य उद्यमियों के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे.

मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के लिए सीसीईए को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम और नागालैंड में 12,343 करोड़ रुपये की लागत से 6 मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं के लिए सीसीईए की भी मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक कोस्ट को कम करने, तेल आयात को कम करने और CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी.

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