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AAP Leader Sanjay Singh Suggestion Too PM Modi Delhi Excise Policy Case Manish Sisodia | AAP Vs BJP: आप नेता संजय सिंह बोले

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Sanjay Singh On PM Modi: आए दिन विपक्षी दल केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप  लगा रहे हैं. दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर तिहाड़ जेल में बंद किए गए मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) भी मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. इसी बीच शनिवार (11 मार्च) को आप नेता संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को मार दिया जाएगा तो मोदी चैन से रह पाएंगे. 

आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, ”वैसे मेरा एक सुझाव था. अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे. न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र. बचेगी तो सिर्फ तानाशाही.” दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति (जिसे अब वापस ले लिया गया है) में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच कर रही है. इसको लेकर सिसोदिया से rईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ कर उन्हें ईडी गिरफ्तार किया था.  कोर्ट ने आप नेता सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है. 

हाल ही में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की आप, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी सहित आठ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा था. इसमें कहा था  कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. 

मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएण सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘साहेब, जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते. अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दिए थे, मगर उनके हौसले नहीं टूटे. – जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश. ’’

ईडी ने क्या कहा था? 
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट के सामने शुक्रवार (11 मार्च) को दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है. ईडी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने 290 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ‘रिश्वत और अपराध से अर्जित’ करने के वास्ते दोषपूर्ण आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर ‘‘साजिश’’ रची.

मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा? 
सिसोदिया की हिरासत के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है. ईडी को सिसोदिया के खिलाफ कोई सबुत नहीं मिले. 

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