India Maldives Row Meeting Between Official Of Indian High Commission With Maldivians Government In Capital City Male

India-Maldives Conflict: भारत-मालदीव विवाद के बीच मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने माले में रविवार (14 जनवरी) को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की. यह बातचीत मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में हुई. राष्ट्रपति मुइज्जू के रणनीतिक संचार कार्यालय के मंत्री इब्राहिम खलील ने इस बाबत स्थानीय अखबार ‘‘सनऑनलाइन’ को बताया कि बैठक उच्च स्तरीय कोर समूह के स्तर की थी. इस बीच, सन ऑनलाइन की रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न सैन्य समझौतों के तहत भारत सरकार वहां से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर राजी हो गई है. 

वहीं, इब्राहिम खलील ने बताया कि दिसंबर में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी. उसी दौरान मालदीव और भारत ने इस कोर समूह को गठित करने पर सहमति जताई थी. हालांकि, इस बैठक के तुरंत बाद ही मालदीव ने भारत से हिंदुस्तानी सैनिकों के 15 मार्च तक जाने की बात की. इसके अलावा बैठक के दौरान मालदीव के अधिकारियों ने भारत के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा भी की.

Maldives में कितनी है Indian सैनिकों की संख्या?

सरकारी आंकड़ों की मानें तो मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं. इनमें से मालदीव में पहले हेलीकॉप्टर के मैनेजमेंट के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी, डोर्नियर विमान के मैनेजमेंट के लिए 25 सैन्यकर्मी, दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय और रखरखाव समेत इंजीनियरिंग के लिए दो अन्य भारतीय कर्मी मौजूद हैं.

China से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश
भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी पर चर्चा मुइज्जू सरकार के तीन मंत्रियों की तरफ से PM मोदी के खिलाफ पोस्ट की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद शुरू हुई थी, जबकि हाल ही में संपन्न चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू ने ‘ड्रैगन’ के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की थी. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के साथ 20 अहम समझौते पर साइन किए थे.

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‘Maldives को धमकाया नहीं जा सकता…’, बोले थे मुइज्जू

वैसे, इससे एक दिन पहले मोहम्मद मुइज्जू ने कहा था कि छोटे आकार के बावजूद मालदीव को धमकाया नहीं जा सकता. ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय उच्चायोग और मालदीव के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हालिया बातचीत भारतीय सैनिकों को हटाए जाने की मांग के लगभग दो महीने बाद हुई है.